Nupur Sharma Controversy द्वारा 2022 में एक televised debate के दौरान Prophet Muhammad पर दिए गए बयान ने national और international level पर हंगामा मचा दिया था। ये remarks न सिर्फ communal tension को बढ़ाने वाले थे, बल्कि पूरे देश में protest और violence की स्थिति पैदा कर दी।
BJP ने तुरंत action लेते हुए उन्हें party से suspend किया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका — Kolkata Police ने FIRs दर्ज कीं और legal summons भेजे। इस बीच Supreme Court की strong observation ने इस case को एक नया मोड़ दिया।
Kolkata Police की legal strategy और Lookout Circular
Nupur Sharma Controversy के खिलाफ कोलकाता में multiple FIRs दर्ज हुईं, जिनमें major complaint Jorasanko police station में Calcutta Khilafat Committee द्वारा दर्ज करवाई गई।
जब वे police के समन पर पेश नहीं हुईं (जून 20 और जून 25 को दो बार बुलाया गया), तब Kolkata Police ने Lookout Circular (LOC) जारी कर दिया, ताकि वह देश छोड़कर बाहर न जा सकें।
Lookout Circular एक legal tool होता है जिसका use पुलिस उन व्यक्तियों के खिलाफ करती है जो लगातार पूछताछ से बचते हैं या फरार हो सकते हैं।
Sharma ने अपनी safety concern का हवाला देते हुए पेश न होने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने इसे cooperation में कमी माना।
Supreme Court की सख्त टिप्पणी: “वो देश में अशांति की जड़ हैं”
जुलाई 2022 में Supreme Court ने Nupur Sharma Controversy की याचिका पर सुनवाई करते हुए कई तीखी टिप्पणियाँ कीं। जब उन्होंने मांग की कि सभी FIRs को दिल्ली transfer किया जाए, तो Bench ने कहा:
“She has a loose tongue and is single-handedly responsible for what is happening in the country.”
Justices Surya Kant और JB Pardiwala ने ये भी कहा कि TV debate में इस तरह की बयानबाज़ी से पूरे देश में tension भड़का। कोर्ट ने ये भी observe किया कि:
“Her outburst is responsible for the unfortunate incident in Udaipur.”
इन टिप्पणियों से यह साफ़ था कि कोर्ट इस issue को सिर्फ individual opinion नहीं बल्कि public responsibility के रूप में देख रही थी।
निष्कर्ष: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी साथ-साथ
Nupur Sharma Controversy का मामला इस बात का प्रतीक है कि political और religious मुद्दों पर बयानबाज़ी कितनी संवेदनशील हो सकती है। Kolkata Police और Supreme Court दोनों ने यह संकेत दिया कि freedom of speech के साथ legal और social responsibility भी ज़रूरी है।
यह केस एक बड़ा reminder है — कि जब आप एक public figure होते हैं, तो आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं, कानून और समाज के लिए दिशा तय करने वाले होते हैं।
